-
Politica de coeziune trebuie să rămână puternică și după 2020
Corina Crețu, comisarul european pentru Politică regională, precizează că politica de coeziune dă rezultate bune, iar din acest motiv trebuie să rămână puternică și după 2020. Conform unei evaluări independente publicate de CE, din perioada 2007 — 2013, un sfert (25,1%) din totalul investițiilor guvernamentale din România se datorează politicii de coeziune a UE. Astfel, în intervalul…
-
Cum interpretează CCR sintagma “la sesizarea oricăror persoane fizice sau juridice”?
Scopul Agenţiei Naţionale de Integritate este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute de lege pe…
-
Statul construiește locuințe de serviciu pentru funcționarii publici și angajații din instituțiile publice!
Studiile efectuate au arătat nevoia de a se crea cadrul legislativ în scopul construirii de locuințe de serviciu pentru funcționarii publici și angajații instituțiilor publice centrale și locale. Se dorește construirea a 8.500 de locuințe timp de cinci ani estimându-se un cost de 500 euro/mp, inclusiv TVA, la o suprafața construită desfășurată medie de 81…
-
Se acordă bani pentru meșteșuguri și artizanat! Cine îi poate obține și cum se acordă?
„Un popor fără cultură e un popor ușor de manipulat.” (Kant) Plecând de la acest principiu, s-a considerat că se impune acordarea de ajutoare minimis în scopul stimulării dezvoltării meșteșugurilor și a micii industrii din România, a protejării meseriilor tradiționale care se execută manual și a promovării acestor produse și servicii pe piețele naționale și…
-
S-a admis neconstituţionalitate art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
Potrivit comunicatului emis de CCR, în Plenul Curții Constituționale a fost dezbătută sesizarea referitoare la neconstituţionalitatea dispoziţiilor Legii pentru interpretarea art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor. Această sesizare a fost formulată de un număr de 99 de deputaţi. Conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 96/2006…
-
Abonamentele acordate elevilor de către operatorii de transport rutier vor fi decontate!
Educaţia e gratuită dar îi costă pe părinţi aproximativ 1.490 de lei anual. Un studiu efectuat de Organizaţia Salvaţi Copiii a calculat costurile asociate susţinerii unui copil în şcoală. Potrivit studiului, rechizitele, uniforma şi echipamentul pentru sport, paza şcolii, fondul clasei şi serbările, toate costuri ascunse ale educaţiei gratuite, sunt resimţite ca fiind mai scumpe de…
-
Existenţa cazului de forţă majoră în opinia instanţei de judecată. Caz practic
Forţa majoră este o împrejurare de origine externă, cu caracter excepţional, care este absolut imprevizibilă şi inevitabilă. Dispozitiile art. 1351 alin. (2) C. Civil prevăd că “ Forţa majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”. Conform legislaţiei, la solicitarea scrisă a companiilor, Camera de Comerţ şi Industrie a României avizează existenţa cazului…
-
Reducerea pedepselor pentru “scriitorii” din închisori
Comisia juridică a Senatului a decis că persoanele private de libertate primesc o reducere a pedepsei de 20 de zile pentru fiecare lucrare ştiinţifică sau invenţie şi nu 20 de zile indiferent de numărul cărţilor scrise în închisoare aşa cum a decis Guvernul. Senatorii din comisia juridică au introdus aceste modificări în OUG 24/2016, emisă…
-
Autoritatea de Reformă Feroviară – o nouă structură aflată în subordinea Ministerului Transporturilor
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 62/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 798/2016 prevede înfiinţarea unei noi structuri, Autoritatea de Reformă Feroviară , ce se va afla în subordinea Ministerului Transporturilor. Autoritatea de Reformă Feroviară (A.R.F.), ca instituţie publică, cu personalitate juridică, va fi finanţată integral din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor. Atribuţiile principale…
-
Află care sunt ultimele decizii pronunţate de ICCJ!
Potrivit ştirilor juridice, în urma sedinţei care a avut loc în data de 10.10.2016 Înalta Curte se Casaţie şi Justiţie a soluţionat trei sesizări în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept.