-
Va fi introdus un sistem special de monitorizare a medicamentelor!
Oficialii de la Ministerul Sănătăţii spun că pacienţii români au prioritate şi vin cu măsuri în acest sens. Cea mai importantă este limitarea exportului de medicamente atunci când ele nu sunt în doze suficiente în farmaciile de la noi. Producătorii de medicamente spun că măsura are raţiuni care ţin strict de imagine. De la începutul anului, niciun bolnav…
-
Aţi concediat colectiv angajaţii? Nu veţi mai putea angaja alţii timp de 3 luni!
Firmele care au efectuat concedieri colective nu vor putea angaja alte persoane pe locurile celor concediați timp de 3 luni de la momentul desfacerii contractului de muncă, dublu față de actuala perioadă de așteptare, de 45 de zile, impusă astăzi în Codul Muncii, conform ultimelor discuții dintre patronate și sindicate pentru modificarea Codului, conformate de…
-
Mister! PIB-ul României a crescut însă nivelul de trai este pe penultimul loc
România se situează sub limitele prevăzute prin Tratatul de la Maastricht și printre primele țări din Uniunea Europeană din punct de vedere al ponderii datoriei publice și a deficitului în PIB, însă în ceea ce privește nivelul de trai, țara se află pe penultimul loc, reiese din Raportul de audit financiar al contului general anual…
-
România riscă să fie sancţionată de Comisia Europeană!
Comisia Europeană a deschis un dosar EU Pilot, care poate precede declanșarea unei proceduri de infringement, și în cazul timbrului de mediu, încasat în continuare de stat. Surse oficiale au declarat pentru Profit.ro că, în pofida deciziei Curții Constituționale, care a avizat, recent, anularea timbrului de mediu de către Parlament, România riscă infringement dacă nu…
-
Au fost aprobate standardele minimale necesare pentru conferirea calității de conducător de doctorat!
Ministrul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, a aprobat prin ordin standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare. De asemenea, au fost aprobate standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific I…
-
Persoanele defavorizate vor primi mese calde!
Guvernul nu va mai distribui conserve prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), ci mese calde și trusoul pentru nou născuți, a declarat, joi, ministrul Fondurilor Europene, într-o conferință de presă. POAD a fost în perioada trecută pe zona de agricultură pentru că ideea de bază era să văd cum distribui un surplus de alimente…
-
Au fost publicate ghidurile privind punerea în aplicare a Normele metodologice privind guvernanţa corporativă!
Ministerul Finanţelor Publice a publicat ghidurile privind procesul de selecţie a membrilor executivi şi neexecutivi ai Consiliilor de Administraţie din întreprinderile publice, informează un comunicat al MFP. Îmbunătăţirea guvernanţei corporative la nivelul întreprinderilor de stat este o preocupare constantă a Ministerului Finanţelor Publice, cu scopul creşterii perfomanţelor economice şi atingerii obiectivelor strategice ale acestor companii.…
-
A fost elaborat cadrul legal pentru plata gărzilor medicilor rezidenți!
Ministerul Sănătății (MS) a anunțat joi că a elaborat cadrul legal pentru plata gărzilor medicilor rezidenți de anul I și II iar proiectul de ordonanță de urgență a fost înaintat Guvernului. Ministerul explică că exista un număr mare de gărzi efectuate de aceștia și care nu erau remunerate. Noul act normativ prevede că medicii aflați în…
-
Nu e legal ca angajatorii să rețină din salariul angajaților în caz de executare silită
S-a considerat că modul în care are loc executarea silită a salariilor persoanelor fizice este abuziv, ajungându-se la situații care au generat drame familiale, deoarece în cadrul executării era reținut întreg venitul debitorului atât de angajator, cât și de bancă. Pentru a evita aceste abuzuri, a fost formulată o propunere legislativă conform căreia popririle pe…
-
Creditorii care deţin mai puţin de 50% din valoarea creanţelor pot intenta acţiuni pentru anularea unor acte frauduloase?
Procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă sunt reglementate de Legea nr. 85/2014 publicată în Monitorul Oficial nr. 466/2014. Art. 118 din această lege prevede că “Acţiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, poate fi introdusă de administratorul judiciar/lichidatorul judiciar în termen de un an de la data expirării termenului…